तोंडी तलाकची प्रथा दीड वर्षात संपुष्टात आणू, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष डॉ. सय्यद सादिक यांनी म्हटले आहे. यासोबत या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचेदेखील सादिक यांनी म्हटले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन दिवसांपूर्वीच शरियत आणि तोंडी तलाकचे समर्थन करण्यासाठी साडे तीन कोटी महिलांनी अर्ज केल्याचा दावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष डॉ. सय्यद सादिक यांनी तोंडी तलाक संपुष्टात आणण्याबद्दलचे विधान महत्त्वपूर्ण मानले जाते आहे. 'आम्हाला देशभरातील साडे तीन कोटी महिलांना तोंडी तलाक आणि शरियतच्या समर्थनार्थ अर्ज दिले आहेत. तोंडी तलाक आणि शरियतच्या विरोधात असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे,' असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या महिला विभागाच्या मुख्य आयोजक असलेल्या असमा झोहरा यांनी म्हटले होते. ९ एप्रिलला आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यशाळेत बोलताना त्यांनी हा दावा केला. या कार्यशाळेला २० हजार महिला उपस्थित होत्या. तोंडी तलाकला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर ११ मे पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे संविधान खंडपीठ सुनावणी सुरु करणार आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या सगळ्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. मुस्लिमांच्या प्रथा परंपरा या न्यायालयीन चौकटीत येत नाहीत. त्यामुळे यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा आक्षेप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून घेतला होता. मुस्लिम समाजातील प्रथा आणि परंपरा या पवित्र कुराणवर आधारित आहे. त्यामुळे संविधानाच्या चौकटीत बसवून त्यांना आव्हान देता येणार नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. मुस्लिम समाजातील प्रथा आणि परंपरा या पवित्र कुराणवर आधारित आहे. त्यामुळे संविधानाच्या चौकटीत बसवून त्यांना आव्हान देता येणार नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीकत्वाला विरोध केला. मुस्लिम समाजातील या प्रथांमुळे लैंगिक समानतेला धक्का पोहोचत असल्याचा आणि त्यामुळे महिलांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते.
