नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी, OBC-EBC 63%
बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं. राज्य सरकार ने जातियों का सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट आज पटना में जारी की गई. नई रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में सबसे ज्यादा 36 फीसदी आबादी ईबीसी या अत्यंत पिछड़े वर्ग की है. इनके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 27 फीसदी, एससी की आबादी 19 फीसदी और यादव 14 फीसदी हैं.
बिहार में जाति जनगणना पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है. बिहार में यह मुद्दा खासा चर्चा का विषय रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है. इनमें हिंदू समुदाय की आबादी 81.9%, मुस्लिम की आबादी 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख- 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.0096% और अन्य धर्म के लोगों की आबादी 0.12% है. नए आकंड़ों के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर कुल आबादी का 63 फीसदी है.
मसलन, बिहार की कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 10.07 करोड़ हिंदू और मुस्लिम की आबादी 2.31 करोड़ है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36 फीसदी, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27 फीसदी, अनारक्षित आबादी 15.5 फीसदी, राजपूत की आबादी 3 फीसदी से ज्यादा है. नए आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में अब एससी की आबादी 19 फीसदी है.
राज्य की आधी आबादी पिछड़ों और अति पिछड़ों की है. यादवों की तादाद 14 फीसदी है. पिछड़ा वर्ग की आबादी 27 फीसदी है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36 फीसदी है. ब्राम्हाणों की आबादी 3.3 फीसदी है. कुर्मी की आबादी 2.87 फीसदी है.
बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े यहां देखें
- सामान्य – 15.52%
- ईबीसी – 36.1%
- ओबीसी – 27.12%
- अनूसूचित जाति – 19.65%
- अनूसचित जनजाति – 1.68 %
बिहार में किस जाति की कितनी आबादी?
- कोइरी- 4.2
- कुर्मी- 2.8
- कायस्थ- .60
- मोची,रविदास- 5.2
- ब्राह्मण- 3.65
- भूमिहार- 2.86
- मुसहर- 3.08
- राजपूत- 3.45
- बनिया- 2.31
- मल्लाह- 2.60
- यादव- 14.26
बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है?
- पिछड़ा वर्ग : 3,54,63,936
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 4,70,80,514
- अनुसूचित जाति: 2,56,89,820
- अनुसूचित जनजाति : 21,99,361
- अनारक्षित: 2,02,91,679
नीतीश कुमार सरकार का मास्टरस्ट्रोक
बिहार में जातिगत आंकड़े तब जारी किए गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. इसके बाद राज्य में जातिगत सर्वे का रास्ता साफ हो सका. अगस्त महीने में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जातियों के आंकड़े पर जोर दिए हुए थे. सीएम नीतीश ने कहा था कि जातियों का सर्वेक्षण “सभी के लिए फायदेमंद” होगा और “वंचितों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के विकास को सक्षम करेगा.”
